राख संवाददाता
झुम्का,कार्तिक २२ । बैंकको चर्को ब्याजविरुद्ध व्यवसायीहरु आन्दोलन सुरु गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले गरेको निर्णय अनुसार व्यवसायीहरू मंगलबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार पहिलो दिन झुम्का उद्योग बाणिज्य संघबाट झुम्का बजारका विभिन्न बैङ्कहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । संघको अध्यक्ष धमेन्द्र साहको नेतृत्वमा ब्याजविरुद्धको माग राखि ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्रमा संघको अध्यक्ष साह र महा सचव नविन चौधरीको हस्ताक्षर छ ।
अध्यक्ष साहले बैङ्किङ्ग क्षेत्रमा देखिएको अस्थिर अवस्थाका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पलायन हुनबाट जोगाउँन प्रतिकूल वित्तिय वातावरण निर्माण गर्न ज्ञापन पत्र सहित आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने बाध्यात्म अवस्था सिर्जना भएको जानकारी दिए । आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार बुधवार बिहान १० बजे देखि प्लेकार्ड सहित बैङ्क बित्तिय संस्थालाई दुई घण्टा सम्पुर्ण कारोवार ठप्प गर्ने र मौन जुलुस समेत गर्ने महासचिव नविन चौधरीले जानकारी दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कात्तिक १ देखि लागु हुने गरी जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन हाल समय र परिस्थिति सुहाउँदो नभएकाले यसको स्थगन गर्न बिज्ञप्तीमा उल्लेख रहेको छ । बैङ्कमा स्प्रेड रेटलाई ४ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा तल राख्नुपर्ने जनाएको छ ।
निक्षेपको ब्याजदरमा भएको वृद्धिका अनुपातमा कर्जाको ब्याज धेरै नै बढाइएको देखिन्छ । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘किनभने स्प्रेड रेटमा नै ६० आधार विन्दुको वृद्धि देखिन्छ । यसरी बैङ्किङ क्षेत्रले अहिलेको विद्यमान परिस्थितिलाई कर्जाको ब्याजदर बढाउने राम्रो मौकाका रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।’ व्यवसायीको वातावरण खलबलिएको छ । त्यसैले नियामक निकायले ९० प्रतिशतको सीमा अल्पकालका लागि भए पनि केही खुकुलो पारिदिनु पर्छ । यसबाट तरलताको अभावमा केही राहत हुन्छ ।
ज्ञापन पत्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम हुनुपर्ने र कोभिडबाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनर् कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले सबै प्रकारका निजी गाडी, १५० सीसी माथिका मोटरसाइकल, सबै तयारी मदिरा र ३ सय डलर माथिका स्मार्टफोनको आयातमा लगाएको रोक लामो समय कायम नराख्न ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
‘अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर)–लाई ३ बाट ४ प्रतिशत पु¥याइएको छ’, महासंघको भनाइ छ, ‘यो वृद्धिले पनि तरलताको अभावलाई सघाएको छ । अल्पकालका लागि भए पनि यस्तो दर पूर्ववत् अवस्थामा राखिनुपर्छ । यसबाट केही हदसम्म तरलता उपलब्ध हुनसक्छ ।’
महासंघले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बोन्डलगायत अन्य उपकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सकिने सुझाव ज्ञापनमा दिइएको छ । ज्ञापन पत्रमा अन्य लगानीका स्रोतबाट लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक भएको बताइएको छ ।