राख संवाददाता
झुम्का,पौष २९ । रामधुनी नगरपालिकाले सुक्रवार १३ औं नगरसभा सम्पन्न गरेको छ । नगर प्रमुख शंकरलाल चौधरीको सभाअध्यक्षमा आ.ब.२०७९÷०८० का लागि संशोधित कुल बजेट रु ८९ करोड २१ लाख २६ हजार ४८१ रुपैया पारित गर्दै दश वटा ऐन, नीति, कार्यविधि समेत अनुमोदन गरेको छ ।
संशोधित कार्यक्रम तथा बजेट अनुमान एवं वित्तिय प्रगती विवरण नगर उपप्रमुख तारा थापाले प्रस्तुत गर्नु भयो । संशोधित कार्यक्रम तथा बजेट “पर्यटन र पूर्वाधार, समृद रामधुनीको आधार” भन्ने दिर्घकालिन सोच प्राप्त गर्न परिलक्षित गरेको प्रगती विवरणमा उल्लेख रहेको छ ।
वडाको कार्यक्रम योजना रकम उल्टापाल्टी (रकमान्तर)
कार्यक्रम तथा बजेट अनुमान एवं वित्तिय प्रगती विवरणमा नौ वटै वडाका केही विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट र योजना रकमको संशोधन सहित उल्टापाल्टी (रकमान्तर) गरेको छ । वडा नं. १ र २ ले पाँच वटा योजनाहरु संशोधनगरी उल्टापाल्टी गरिएको छ । वडा नं. ३ ले नौ वटा, वडा नं. ४ ले १७ वटा, वडा नं. ५ ले बाह्र वटा, वडा नं. ६ ले सात वटा, वडा नं. ७ ले दश वटा, वडा नं. ८ ले नौ वटा र वडा नं. ९ ले पन्ध्र वटा योजना संशोधन गरी रकमको उल्टापाल्टी (रकमान्तर) गरेको हो ।
विधान समितिको दश कार्यविधि निर्दैशिका अनुमोदन
नगरसभाबाट दश वटा कार्यविधि निर्दैशिका अनुमोदन गरेको छ । प्रारम्भिक बालविकास रणनीति २०७९–२०८४, स्थानीय तहको योजना पक्रियामा युवा सहभागीता कार्यविधि २०७९, नगरप्रहरी संचालन व्यवस्थापन ऐन तथा कार्यविधि २०७९, नगरपालिकाको टोल विकास गठन तथा संचालन ऐन २०७९, स्वास्थ्य विमा ऐन २०७९, बारुण यन्त्र संचालन कार्य विधि २०७९, सार्वजानिक खरिद ऐन नियमावली २०७९, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सशक्तिकरण एवं संस्था सुदृढिकरण कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७९ र अपाङ्गता सहायता कक्षा संचालन कार्यविधि २०७९ अनुमोदन गरेको छ । कार्यविधि निर्दैशिका अनुमोदनका लागि बिधान समिति संयोजक केशव गौतमले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
लेखा समितिको सुझाव
लेखा समितिको संयोजक सिता ढुंगेलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सुझाव ब्यक्त गरेकी छन् । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा हाल मौजुदा कायम रहेको बेरुजु रकम तत्काल फच्र्यौट गरी बेरुजु रहित नगरपालिका बनाउँन ध्यान दिनु पर्ने उल्लेख छ । आर्थिक सहायता दिंदा स्पष्ट कार्यविधि बनाई सोही बमोजिम गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हाल संघ तथा प्रदेशको राजश्व रकम अनुमान बमोजिम प्राप्त नभएको अवस्थालाई बोध गर्दै आन्तरिक राजश्वका दायरा बढाई पालिकालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउँनु पर्ने जनाएको छ । यसैगरी नगरको दिर्घकालिन महत्व राख्ने योजना कार्यन्वयन तर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।