सुनिल चौधरी
झुम्का, फागुन ३ । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ आँपगाछीमा थारु समुदायको ७५ घरधुरी छन् । नेपालमा जग्गाको नाप नक्सांकन श्रेष्ता गर्नु तथा प्रारम्भ पूर्व जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ लागु हुनु सयौ बर्ष पहिले देखि त्याहाका ७५ घरधुरी थारु समुदाय कनकसिंहधामी ग्रामथान स्थापना गरी साँस्कृतिक भूमिलाई पूजाअर्चना गर्दै आएका थिए । ग्रामथानले चर्चेको जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै हालमा आएर १२ धुरमा सिमिति रहेको छ । सिमित रहेको साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक जग्गा क्लवको नाममा अतिक्रमण गरेको छ । अतिक्रमणमा परेको जग्गा संरक्षणको अवाज उठाउँदा क्लवको प्रतिनिधिद्धारा गहदारलाई छप्काउने धम्की आएको छ ।
गहदार रामप्रसाद चौधरी लगायतका त्याहाका थारु समुदायहरुले ग्रामथानको जग्गा संरक्षणमा जुटेको छ । ग्रामथान संग जोडिएको साँस्कृतिक भूमि संरक्षणका लागि प्रयास गर्न खोज्दा क्लवको प्रतिनिधिद्धारा थारु समुदायका अगुवाहरुलाई छप्काउने धम्की आएको गहदार चौधरीले जानकारी दिए । धम्कीले त्रसित त्याहाका गहदार चौधरी लगायत थारु अगुवाहरु ग्रामथानको जग्गा तथा साँस्कृतिक भूमि संरक्षणका लागि थारु संघ, संगठन, संस्थाबाट सहयोग तथा कानूनी उपचार खोजिरहेका छन् । सहयोगका लागि इटहरी वडा नं. १ वडाका कार्यालय वडा अध्यक्ष कैलाश कार्की समक्ष पुग्दा समेत सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै थारु संघ, संगठन, संस्थाबाट गहदार चौधरी लगायत स्थानीय टोलका थारु समुदायहरुले पहिचान र अस्तित्व जोगाउन सहयोग माग गरेका छन् ।

कनकसिंक धामी ग्रामथानको १२ धुर साँस्कृतिक जग्गा फिल्ड बुकमा देवस्थानको नाममा देखिन्छ । फिल्ड बुकमा कित्ता नं. ८० को देवस्थानको नाममा रहेको अनुसार श्रेष्ता कायम गर्न वडाबाट सिफारीस माग गर्दा वडा अध्यक्षले क्लवको स्वर्थका लागि सिफारिस नदिएको बताए । बरु उल्टै कुनै पनि हालतमा सिफासिर नदिने भन्दै फर्काएको गहदार चौधरीले जानकारी दिए ।
गहदार चौधरीले जानकारी दिए अनुसार “ग्रामथानको साँस्कृतिक भूमि जग्गामा पश्चिम तर्फबाट क्लवको घर रहेको छ , क्लवको घर २०४५ सालमा राजनीतिक प्रभावपारी जग्गा अतिक्रमण गर्दै क्लव घर बनाएको थियो, अहिले क्वलको नयाँ भवन बनाउन लागेको छ, हाम्रो भनाई कल्व घर बनाउनु पर्छ, यसमा हामी बिरोध गरेका छैनौ, तर ग्रामथानको आवतजावतका लागि क्लव तर्फको थोरै तिन फिट मात्र बाटोको माग गर्दा क्लवका प्रतिनिधिहरुले नदिएको र हामी ग्रामथान संग रहेको साँस्कृतिक भूमि खोजीगर्दा क्लवको प्रतिनिधिहरुले छप्काउने धम्कि दिएको छ” गहदार चौधरीले बताए ।
“फिल्ड बुक अनुसार नापी गर्दा ग्रामथानको साँस्कृतिक भूमि क्लवले अतिक्रमण गरेको देखिन्छ, अतिक्रमण देख्दा देख्दै पनि वडा कार्यालयले थारु समुदायको अस्तित्व र पहिचान मेटाउन चाहेको छ, हामी आफनो धरोहर जोगाउन चाहेका छौ, स्थानीय सरकारले साँस्कृतिक पक्षलाई सरंक्षण गर्न काम कर्तव्य रहेपनि त्यको बिरुद्ध उजाड गर्न खोजेकोले साँस्कृतिक भूमि संरक्षणका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौ” भन्दै गहदार चौधरी लगायतका स्थानीय टोलवासीहरुले अपिल गरेका छन् ।
थारु समुदायको छाता संगठन थारु कल्याणकारिणी सभा इटहरी नगर समिति अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चौधरी, जिल्ला सदस्य गीतनारायण चौधरी, लाहुर्निपका आदिवासी मानव अधिकार प्रतिरक्षक तथा ग्रामथान संरक्षण समिति सुनसरी अध्यक्ष सावित्री चौधरी, ग्रामथान संरक्षण समिति रामधुनी नगर अध्यक्ष सिता थरुनी, सचिव सरस्वती चौधरी लगायतका संरक्षक अगुवाहरुले सो ग्रामथान तथा अतिक्रमण भएको साँस्कृतिक भूमि अनुगमन गरेका छन् ।

धार्मिक धरोहर तथा साँस्कृतिक भूमि संरक्षणमा संविधान र कार्यविधि कानूनमा व्यवस्था……………..
थारु ग्रामथान लगायत धरोहरहरु पुस्तौ देखि साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक भूमिमा नै रहिआएको छ । नेपालको भूमि सम्बन्धमा बनेको भूमि बर्गिकरणमा ऐलानी, पर्ती, सार्वजानिक, सामुदायिक हाल अहिले भूउपयोग सम्बन्धी ऐन २०७६ को दफा ४ अनुसार भूउपयोग बर्गिकरणमा परापूर्व देखि धार्मिक कार्य गर्दै आएको भूमिलाई साँस्कृतिक वा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र भनी क्षेत्र निरधारण गरेको छ । नेपालमा २०२४ सालबाट नाप नक्सांकन हुँदा र श्रेष्ता कायम सुरु गर्दा त्यो भन्दा पहिले देखि रहेको ग्रामथान र ग्रामथानले चर्चेको जग्गा नापी नभएको र हालमा ऐलानी जस्तो सार्वजानिक तथा साँस्कृतिक जग्गा देखिन्छ । अहिले सो जग्गाहरु अतिक्रमणमा पर्दै आदिवासीहरुको धार्मिक धरोहर संकटमा पर्दै गइरहेको छ । यसमा संरक्षणका लागि पहिलो दायित्व समुदायको हो र कानूनी रुपले स्थानीय सरकारको हो ।
संविधानमा धारा २६ र ३२ मा आफनो आस्था र धर्मको स्थान अर्थात भूमिको संरक्षण गर्न पाउने हक रहेको व्यवस्था छ । मुलुकी फौजदारी सांहिता २०७४ को दफा १५५ मा कसैको पवित्र स्थान, धार्मिक स्थान, पुज्ने ठाउँ स्थानमा फोहोर गर्न, विगार नष्ट गर्न, अवहेलना गर्न हुँदैन गरेको खण्डमा कसुर मानिन्छ ।
मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ र २४ अनुसार सार्वजानिक तथा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने, भूउपयोग सम्बन्धी ऐन २०७६ को दफा ४ अनुसार भूउपयोग बर्गिकरणमा साँस्कृतिक वा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र भनी क्षेत्र निरधारण गरेको जग्गा (जस्तै ग्रामथान रहेको वा चर्चेको साँस्कृतिक भूमि वा जग्गा) सरकारले संरक्षण गर्ने अधिकार छ तर कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकार नरहेको व्यवस्था छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौ २०७६ संसोधन को दफा ५२ ख अनुसार धार्मिक तथा साँस्कृतिक भूमि सुकुम्बासी अव्यवस्थित वसोवास तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले भोग गरेको नाममा वितरण गर्न नहुने व्यवस्था हुँदाहुँदै आदिवासीहरुको हकमा स्थानीय सरकारले संरक्षणको दायित्व नलिएर कानून विपरीत कार्य गर्नु संविधान र ऐन विपरित कानून खिलाफ मानिन्छ ।
कानूनतः नजिर पनि रहेको छ । २०७४ साल असोज २ गते (नि.नं.९९८६) सडक सम्बन्धी बिवादमा सानु श्रेष्ठको मुद्धामा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट भएको फैसला अनुसार वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्व राख्ने स्थलहरुको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर मात्र कुनै पनि विकासको काम गर्नु, विकासले आस्था धर्म र सांस्कृतिक हकलाई प्रभावित पार्न हुँदैन, ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक स्थलमा सडक तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्नु पर्दा कानून वमोजिम वातावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रस्ताव स्वीकृत गरेर मात्र गर्नु पर्ने र यस्तो महत्वपूर्ण सम्पदाको हेरविचार र संरक्षण गर्ने दायित्व भित्र पर्दछ । त्यसैले आफनो धर्म संस्कार ग्रामथान प्रति आएको समस्यामा डटेर भिड्नु पर्छ र लड्नु पर्छ । कानूनी रुपले झकझक्याउनु आवश्यक छ ।