सुनिल चौधरी
झुम्का, चैत्र १ । भुमि लगत अनुशिक्षण कार्यक्रमले ग्रामथान र सांस्कृतिक भुमि संरक्षण गर्न आदिवासी समुदाय जागरुक भएको छ । ग्रामथान संरक्षण समिति सुनसरीले आइतवार आयोजना गरेको अनुशिक्षण कार्यक्रमबाट सुशुचितहुदै लगतमा नछुटाउने प्रतिबद्धहुदै जागरुक भएको हो ।
भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख. को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । यस आयोगको समयावधि ३ वर्ष छ । सरकारले अब्यवस्थित भुमिलाई ब्यवस्थित गर्न गठन गरेको भुमि सम्बन्धि समस्या सामाधान आयोगले सुनसरीमा लगत लिने कार्य गरिरहेको छ ।
यस अवस्थामा ग्रामथान समितिले पुर्व जानकारीकालागी लाहुर्निपको सहयोगमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । इटहरीकी हिरा चौधरीले अनुशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीहुदा ग्रामथानले चर्चेको जग्गा सांस्कृतिक भुमि रहेको जानकारी पाएको र नितिगत रुपमा भुमि संरक्षणकालागी लगत भर्नु पर्ने जानकारी पाएको बताइन् । जतिपनि ग्रामथानले चर्चेको जग्गा छ प्राय ऐलानीमा छन् । ऐलानीमा रहेको धरोहर ग्रामथानकै नाममा भुस्वामित्वकोलागी लगत भर्नु पर्ने आवश्यक्ताले अनुशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरेको हो । अनुशिक्षणकालागी भुमि सम्बन्धि समस्या सामाधान आयोग जिल्ला सदस्य बद्री घिमिरे, लाहुर्निप क्षेत्रिय संयोजक गोपाल देवान, समिति अध्यक्ष तेजनारायण चौधरी, सचिव साबित्रा चौधरी, पत्रकार सुनिल चौधरी, भुमि अधिकार मञ्च प्रदेश संयोजक शैलेन्द्र राइ, चन्द्र गोमदेनले सहजिकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा ५८ जना अगुवा तथा नेतृत्वकर्ता आदिवासीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
भूमि सम्बन्धित समस्या
ग्रामथान बिस्थापितमा पर्दै गएको छ । बँधुवा श्रम सम्बन्ध अझै पनि पूर्णरूपले अन्त्य हुन सकेको छैन । लाखौँ परिवार भूमिहीन एवं सुकुमबासीहरू आफू बसोबास गरिरहेको जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित छन् । जीविकोपार्जनका लागि ज्याला ÷ मजदूरी वा अन्य देशमा श्रम गर्न जाने ठूलो सङ्ख्या यही वर्ग हो । दशकौँदेखि बसोबास एवं खेतीपाती भइरहेको करिब २५ प्रतिशत जमिन नाप जाँच हुन सकिरहेको छैन । यसबाट पनि लाखौँ परिवार भूस्वामित्वबाट वञ्चित छन् । भूमिहीन एवं सुकुमबासीहरूको व्यवस्थित र वास्तविक लगत छैन । जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन एवं सुकुमबासीहरू बर्सेनि विपद्को मार खेपिरहेका छन् । भूमि अधिकारबाट वञ्चित हुनुको असर गरिबी र हिंसा वृद्धिमा समेत परेको छ ।
आयोगको उद्देश्य
(१) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वास्तविक लगत तयार गरी अभिलेखीकरण गर्ने ।
(२) आवासविहीन नागरिकका परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराइ योजनाबद्ध, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्ने ।
(३) कृषि कर्ममा संलग्न भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउने वा स्वामित्व कायम गर्ने ।
(४) भूउपयोग योजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरी व्यवस्थित बस्ती निर्माण र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान गर्ने ।
(५) जोखिम क्षेत्रलगायत कानुनले बस्न वा खेती गर्न नहुने भनी तोकेको स्थानमा बसोबास गरेका वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई योजनाबद्ध ढङ्गले स्थानान्तरण गर्ने ।
(६) अन्यायपूर्ण भूस्वामित्वको कारणबाट सिर्जित शोषणमूलक श्रम सम्बन्ध र विभेद अन्त्य गर्ने ।
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
(क) भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गर्ने ।
(ख) भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आधार र मापदण्ड तोक्ने ।
(ग) भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलनका लागि आवश्यक कार्यविधि र ढाँचा तयार गरी स्वीकृत गर्ने ।
(घ) भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहमार्फत गर्ने ।
(ङ) नक्सा स्रेस्ता तयार गर्न मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने वा गराउने ।
(च) स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न आवश्यक प्रणाली विकास गरी सोही प्रणालीका आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गा वर्गीकरण गर्ने ।
(छ) अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराएबापत ऐनबमोजिमको दस्तुर लिने ।
(ज) ऐनको दफा ५२ (ख) को उपदफा (४) बमोजिमको जग्गा हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा एकिन गर्ने वा गराउने ।
(झ) स्थानीय तहबाट भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पहिचान र प्रमाणीकरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि सोहीबमोजिमका भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्न कार्यप्रक्रिया सुरु गर्ने ।
(ञ) स्थानीय विशिष्टतासमेतका आधारमा शहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवास वा जग्गा विकासको माध्यमबाट भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने ।
(ट) ऐनको दफा ५२ (ख) र ५२ (ग) बमोजिमको कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न जिल्लागतरूपमा स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
(ठ) भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आवश्यक निर्णय गर्ने ।
(ड) कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा जुनसुकै निकायसँग कागजात माग गर्न, व्यक्तिलाई झिकाइ बुझ्न, कागज गराउन, स्थलगत सरजमिन गर्न वा गराउन सक्ने ।
(ढ) हदबन्दी भन्दा बढी भई रोक्का रहेका जग्गा भूमिहीन सुकुमबासीलाई उपलब्ध गराउन प्रयोग गर्ने ।
(ण) जग्गा वर्गीकरण गर्दा भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम गर्ने वा गराउने ।
(त) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काम गर्ने ।
आयोगको विशेषता
(क) संवैधानिक दायित्वका रूपमा रहेको आवासलगायतका अधिकार कार्यान्वयनको जिम्मेवारी ।
(ख) आयोग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रअनुसारको जिम्मेवारी बाँडफाँट ।
(ग) भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रावधानअनुसार नै आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था ।
(घ) स्थानीय तहले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयारी र अभिलेखन ।
(ङ) भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण र प्राप्त गरेको जग्गाको विवरण सार्वजनिकीकरणको व्यवस्था ।
(च) जग्गा उपलब्ध गराउँदा आवास र कृषि प्रयोजनका लागि फरक फरक क्षेत्रफलको व्यवस्था ।
(छ) भूमिहीनलाई निःशुल्क र अव्यवस्थितलाई मूल्य लिएर जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
(ज) भूउपयोग योजना, एकीकृत आवास जस्ता पक्षलाई ध्यान दिइ जग्गा उपलब्ध गराइने ।
(झ) जोखिम क्षेत्रमा रहेका, बाटो र खोलाको तोकिएको सीमाभित्र, सांस्कृतिक र सामरिक महत्वको क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध नगराउने र त्यस्ता ठाउँमा बसेकालाई स्थानान्तरणको व्यवस्था ।
(ञ) भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका सम्बन्धमा उजुरी, सुनुवाइ आदिको व्यवस्था ।
(ट) दलित भूमिहीनलाई पहिलो प्राथमिकता ।
(ठ)जग्गा उपलब्ध गराउँदा सगोलमा रहेका पति र पत्नीको संयुक्त जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको व्यवस्था गर्ने हो ।