रामधुनी खबर संवाददाता
झुम्का,भदौ १ । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा आदिवासी थारु समुदायको अधिकारका सवालमा मेयर हेमकर्ण पौडेलले ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय गरेकोे छ । थारु समुदायको आर्थिक, साँस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पहुँच पु¥याउन “प्रथम नागरिक थारु समुदायको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा विकास सम्बन्धि ऐन २०८०” लाई बिहिवार हस्ताक्षरगरी प्रमाणिकरण गर्दै मेयर पौडेलले ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय गरेको हो ।
मेयर पौडेलले निर्वाचित भए संगै २०७९ साल असार १० गते भएको ११ औँ नगर परिषदबाट प्रथम नागरिक घोषणा गरेको थियो । प्रथम नागरिकलाई नीतिगत संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा विकास गर्न प्रथम नागरिक थारु सम्बन्धि ऐन २०८० लाई १४ औँ नगर सभाबाट पास तथा अनुमोदन गर्दै बिहिवार प्रमाणिकरण गरेको छ । थारु ऐन प्रमाणिकरणले इटहरीको कुल जनसंख्याको १५ दशमलव ८६ प्रतिशत थारु समुदाय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएको छ ।

थारु कल्याणकारिणी सभा (था.क.स.) इटहरी उपमहानगर समितिको सभापति लक्ष्मिनारायण चौधरीको संयोजकत्वमा र विभिन्न पदाधिकारीहरुको उपस्थितीमा प्रमाणिकरण गरेको छ । थारुको हक, अधिकार, भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचान संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास गर्न थारु ऐन प्रमाणिकरण गरेको था.क.स. इटहरी उपमहानगर समितिका सभापति चौधरीले जानकारी दिनुभयो । नगरपिता हेमकर्ण पौडेलको धेरै पहिले देखिको इच्छा र थारु समुदाय प्रतिको स्नेह, मायाले गर्दा आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको उहाँले बताउनु भएको छ ।
थारु ऐन प्रमाणिकरण भए संगै राजपत्रमा प्रकाशन गरिने र यसै ऐनबाट कानुनी रुपले विधिवत थारु समुदाय अधिकार पाउने छन् । यस ऐनमा थारु समुदायको समग्र विकासका लागि पाँच प्रकारले बर्गिकरणगरी अधिकार नीतिगत सुरक्षित गरिएको छ । पहिलोमा साँस्कृति, ऐतिहासिक, धार्मिक, ग्रामथान, प्राचिन भूमि तथा सम्पदा, संरचनाको संरक्षण गर्ने । दोस्रोमा थारु भाषा, साहित्य, गीत तथा नृत्य संरक्षण गर्ने, तेस्रोमा थारु कला संस्कृति, पर्व, प्रथा, परम्परा तथा भेषभुषा । चौथोमा थारु समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी । र पाँचौमा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व र सम्मानका लागि अधिकारहरु संरक्षण गरिएको छ ।
थारु ऐन प्रमाणिकरणको थारु कल्याणकारिणी सभा सुनसरीका सभापति सगेन चौधरीले शुभकामना सहित धन्यवाद ब्यक्त गर्नु भएको छ । थारु समुदायको हक, अधिकार सुनिश्चित भएको उहाँले बताउनु भयो ।

ऐनमा थारु, ग्रामथान, थानपति, जेठरैत, गहदार, जेवार, धामी, ग्रामती, विरहैन, बरमसा, पराती, धुम्रा, जुरशितल, जितिया, सुखराइत, तिलासंक्राइत, घाट, पानीघाट, डबरा, जैठलाई परिभाषितगरी प्रष्टपारेको छ ।
ऐनबाट थारु समुदायलाई शिक्षा, प्रविधि, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधार सहित इटहरी उप–महानगरपालिकाको थारु समुदायको जनसंख्याको अधारमा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने र शैक्षिक संस्थानहरुमा थारु विद्यार्थीहरुलाई विषेश छात्रवृतिको व्यवस्था हुने छन् । थारु भाषाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयहरुमा आधारभुत तह हुँदै उच्च शिक्षासम्म क्रमशः पठन पाठन÷शिक्षण गर्न लागू हुनेछ ।
थारु भाषालाई स्थानिय सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा विकास गरी कार्यान्वय गर्ने । थारु समुदायलाई स्वास्थ्य सेवामा विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्ने, इटहरी नगर क्षेत्र भित्र थारु समुदायका लागि यातायात सेवामा विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्ने, थारु समुदायलाई वन जंगल प्रयोग तथा संरक्षण, सम्बद्धन गर्न पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उधेश्य रहेको छ ।
यस ऐन अन्तर्गत ग्रामथान संरक्षणका लागि बिशेष व्यवस्था रहेको छ । परापूर्वकाल देखि पूजाआजा गर्दै आएको ग्रामथान र सो संग जोडिएको साँस्कृतिक भूमि संरक्षण सम्बन्धि व्यवस्था तथा नगर र वडा कार्य समिति गठन, समितिका कार्यहरु लगायत काम, कर्तव्य अधिकारका साथै नगर र वडा समिति गठनका प्रकृयाहरु उल्लेख गरिएको छ ।
इटहरीका मेयर पौडेलले ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय गरेको भन्दै ग्रामथान संरक्षण समिति सुनसरी अध्यक्ष सावित्री चौधरीले थारु ऐन इटहरी उपमहानगरका थारु समुदायलाई अधिकार नीतिगत संरक्षणमा दिर्घकालिन उपलब्धि भएको बताउनु भएको छ ।
ऐनबाट थारु समुदायको गीतहरुमा परम्परागत गीत, ऐतिहासिक गीत, संस्कार गीत, पर्व गीत, विरहैन, चाँचैर, पराती, सम्धौन, चोरखेली, समाचखेवा, जटाजाटिन, विषहरा, धम्पैन, बरमसा, विवाह गीत, बाल गीत, करनौटी गीत, भगैत आदिको संकलन गरी दस्तवेजीकरण गरिनेछ र प्रचार प्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्न सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
शिक्षा तथा रोजगारी तर्फ यस ऐनबाट थारु समुदायका बालबालिका र युवाहरुलाई शिक्षा तथा रोजगरीमा पहुँच वृद्धि गर्न शिक्षाको जनचेतना जगाउन विभिन्न प्रकारका साक्षरता, अभिमुखिकरण तथा जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न तथा पछाडि परेका थारु जेहेन्दार तथा लगनशिल विद्यार्थीहरुलाई नगर क्षेत्र भित्रका सरकारी तथा निजी शिक्षालयहरुमा विशेष छात्रवृतिको व्यवस्था गरिने र अध्ययनको लागि सिफारिस गरिने छ । आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न थारु समुदायका विद्यार्थीहरुलाई उच्चा शिक्षा अध्ययनको लागि विशेष छात्रवृतिको व्यवस्था गरिने छ र प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न आर्थिक सहयोग प्रादन गर्न व्यवस्था मिलाइने छ ।
थारु समुदायको युवाहरुलाई रोजगारी मुखि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रहरुमा पहिलो प्राथमिकताको आधारमा अवसर प्रदान गरिने । थारु समुदायका युवाहरुलाई लक्षित गरी लोक सेवा आयोग, बैङ्किग सेवा, शिक्षक सेवा आयोग लगायत अन्य संस्थान, प्रतिष्ठानमा रोजगारीको लागि तयारी कक्षा संचालन गरिनेछ । थारु समुदायका युवा तथा वेरोजगार व्यक्तिहरुलाई संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधार सहित विषेश प्राथमिकता दिई इटहरी उपमहानगरपालिकामा थारु जातीको जनसंख्याको आधारमा रोजगारीको सुनिश्चितता गरिने छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको सिमा क्षेत्र भित्र संचालित औपचारिक, अनौपचारिक संघसंस्था, शिक्षण संस्था, उद्योग, कारखाना आदिमा थारु समुदायका युवाहरुलाई क्षमता र सिपको आधारमा रोजगारी सुनिश्चित गर्न पहल गरिनेछ । कृषि प्रणलीलाई आधुनिकिकरण गरी युवाहरुलाई रोजगार बनाउने लक्ष्य सहित कृषि कार्यक्रमहरुको विकास गराइनेछ ।
ऐन निर्माण तथा प्रमाणीकरणको लागि समन्वय र सहयोग था.क.स.इटहरी उपमहानगर समिति, था.क.स.जिल्ला कार्य समिति सुनसरी, ग्रामथान संरक्षण समिति सुनसरी, थारु महिला सभा सुनसरी, आदिवासीहरुको वकिल समुह लाहुर्निप काठमाण्डौँ, बुद्धिजीवि, अभियानकर्ता, अधिकारकर्मीहरुको समन्वय रहेको छ ।