रामधुनी खबर संवाददाता
झुम्का, श्रावण ११ । आदिवासी मानव अधिकार हननका घटना भन्नाले आदिवासी तथा जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू वा समुदायमाथि उनीहरूको संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको उल्लङ्घन हुने घटनाहरूलाई जनाउँदछ । यसै हननका घटनालाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानुनी मुद्धामा परिनतगरी न्यायीक सशक्तिकरण गर्न इटहरीमा आइपिएचआरडि आदिवासी मानव अधिकार प्रतिरक्षकहरुलाई IPHRD (Indigenous peoples Human Rights Defenders) रणनीति योजना निर्माण तालिम दिएका छन् ।
आदिवासी मानव अधिकार हननका बढ्दो मुख्य प्रकारका घटनाहरूः भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतबाट विस्थापनका घटना अन्तर्गत उचित सहमति वा क्षतिपूर्ति बिना पुर्खौली भूमि, वन, नदी तथा स्रोत साधनबाट हटाइने । सांस्कृतिक अधिकारको हननका घटना भाषा, धर्म, परम्परा, संस्कार, सांस्कृतिक सम्पदा तथा पूजा स्थल (ग्रामथान) माथि अतिक्रमण वा नष्ट गरिने । भेदभाव र बहिष्करणका घटना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय तथा सार्वजनिक सेवामा जातीय वा सांस्कृतिक आधारमा विभेद गरिने ।
बलपूर्वक विकास आयोजना अन्तर्गत सडक, जलविद्युत्, उद्योग वा अन्य परियोजना सञ्चालन गर्दा आदिवासी समुदायको स्वतन्त्र, पूर्व सूचित सहमति एफपिक बिना काम गरिने । हिंसा तथा धम्कीका घटना मानव अधिकार रक्षक, समुदायका अगुवा वा अधिकारका लागि आवाज उठाउने व्यक्तिमाथि धम्की, कुटपिट, पक्राउ वा अन्य दमन । राजनीतिक सहभागितामा अवरोधका घटना निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिनिधित्व वा सहभागिताको अवसर नदिने । पहिचान र नागरिक अधिकारमा समस्याका घटना अन्तर्गत नागरिकता, जन्मदर्ता तथा अन्य कानुनी पहिचान सम्बन्धी सेवामा कठिनाइका घटनालाई आदिवासी मानव अधिकार हननका घटना हुन । यसै घटनालाई अन्तराष्ट्रिय कानुनी बाटो लगाई न्यायी निरुपण गर्न रणनीतिक योजना निर्माण तालिम दिएका हुन् ।

आइपिएचआरडि आदिवासी मानव अधिकार प्रतिरक्षकहरुले आदिवासी मानव अधिकार हननका घटनालाई Fact Sheet Form फ्याक्ट सिट भरेर राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानुनी मुद्धामा परिनतगरी न्यायीक सशक्तिकरण गर्न सक्ने छन् । सुनसरी, मोरंग, झापा र घनकुटाका ३२ जना आइपिएचआरडि अर्थात आदिवासी मानव अधिकार प्रतिरक्षकहरुलाई दुई दिवसिय तालिम दिई जिल्ला पठाएका छन् ।
नेपाल आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धि वकिल समुह (लाहुर्निप),काठमाण्डौँ संस्थाको आयोजनामा आयोजित तालिमबाट फ्याक्ट सिट फर्म भर्न सिकाएका छन् । फर्म अन्तर्गत उल्लेख गर्नु पर्ने घटना विवरण, पिडितको विवरण, मानव अधिकारको उलंघन कर्ता, घटनाको आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक प्रभाव, प्रभावितहरुले चालेका कदम, नागरिक समाज र पालिकाले चालेका कदमहरुको बारेमा बिस्तृत उल्लेख गर्नु पर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
तालिमममा सहभागीहरुले जिल्लामा भए गरेका घटनाहरुको बारेमा उठानगरी फ्याक्ट सिट फम भर्ने जनाएका छन् । सुनसरीका आइपिएचआरडि अर्थात आदिवासी मानव अधिकार प्रतिरक्षकहरुबाट ग्रामथान र सो संग जोडिएको साँस्कृतिक भूमि अतिक्रमण, विकल्प विना शैनिकीकरण, वडा कार्यालय निर्माण, खानेपानी, विद्यालय र विकास र बाटोका नाममा अतिक्रमणगरी नष्ट र विस्थापित गर्ने आदिवासीहरुको मानव अधिकार हननका घटना उठान गरेका छन् । यसलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्धा बनाई न्याय निरुपन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
यसैगरी झापा जिल्लाका आइपिएचआरडि हरुले निम्न आदिवासीहरुको मानव अधिकार हननका घटना उठान गरेका छन् । मानव अधिकार हननका घटना उठान गर्ने क्रम्मा धनकुटामा भएका घटनाहरु उठान गरेका छन् ।
मोरंगका आइपिएचआरडि हरुले जिल्लाका घटनाहरु जनकारी दिई फ्याक्ट सिट फम का लागि तयार भएका छन् । यस घटनाको न्यायीक मुद्धा उठानले आदिवासीहरुको ऐतिहासिक पहिचानका धरोहरहरु नीतिगत दिर्घकालिन संरक्षण हुने छन् ।
यसै सन्दर्भमा लाहुर्निपका केन्द्रिय सचिव तथा सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता भिराईले सहजिकरण गर्दै आफनो धारणा राख्नु भएको छ ।
यसैगरी आइपिएचआरडि क्षेत्रिय प्रमुख गोपाल देवानले आदिवासीहरुको मानव अधिकार हननका घटनाको प्रतिवेदन बनाउन सुझाव ब्यक्त गर्दै सचेत रहन पनि सुझाव ब्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा देखिएका केही उदाहरणका घटनाहरुमा विकास आयोजनाका कारण आदिवासी समुदायको पुर्खौली भूमि अधिग्रहण भएको । सामुदायिक वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीय आदिवासी समुदायको अधिकार सीमित गरिनु । परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल (ग्रामथान) अतिक्रमण वा संरक्षणको अभाव । आदिवासी समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको प्रतिनिधित्व घटनाहरु रहेको छ ।
यसको रोकथामका पहिलो उपाय रहेपनि कार्यन्वयन भएको देखिदैन । संविधान तथा प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन । आदिवासी समुदायको एफपिक (स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित सहमति) सुनिश्चित गर्नु पर्ने । भूमि, भाषा, संस्कृति र परम्परागत संस्थाको संरक्षणको नीति निदैर्शिका हुनु पर्ने । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति । राज्यका सबै तहमा आदिवासी समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उपायहरूले आदिवासी समुदायका मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तर राज्यको उदासिन्ता, नश्लिय बागडोरले गर्न नसकेको देखिन्छ ।
यसैकारण जिल्लाका आइपिएचआरडि हरु का्रन्तिकारी रुपमा उभिन अग्रज आइपिएचआरडि दिल बहादुर थेवेले अनुरोध गर्नु भएको छ ।
कार्यक्रममा लाहुर्निप संस्थाको परिचय, लक्ष्य, उधेश्य, आइपिएचआरडि निर्दैशिका पालना, व्यपारले आदिवासी मानव अधिकार हनन् हुने अवस्था र अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुको बारेमा जानकारी दिएका हुन् ।