सुनिल चौधरी
झुम्का,असोज ११ । थारु भाषालाई कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा समावेशको माग गर्दै थारु समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाहरूले प्रदेश सरकारलाई थप सशक्त रूपमा पहल गर्न अनुरोध गरेका छन् । भाषा, संस्कृति, पहिचान तथा अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि थारु भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागसहित चार जिल्लाका था.क.स.ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
थारु कल्याणकारिणी सभा था.क.स.सुनसरी, मोरंड्ड, उदयपुर र झापाले संयुक्त विज्ञप्ती हस्तान्तरण गर्दै मागलाई नजरअन्दाज गरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
कोशी प्रदेश सभामा ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ दर्ता भई हाल छलफलमा रहेको प्रदेश सभा सचिवालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । उक्त विधेयक २०८२ साउन २८ गते दर्ता भएको र हालसम्म ‘छलफलमा’ रहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले विधेयकलाई अन्तिम छलफल पछि कार्यन्वयन गर्ने भएको छ । सो विद्येयकमा थारु भाषा समावेशको माग गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई विज्ञप्ती हस्तान्तरण गरेका छन् ।
विज्ञप्तीलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले थारु भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषालाई समावेश गर्ने भन्दै साकारात्मक आश्वासन दिनु भएको छ ।
यसैगरी विज्ञप्ती बोद्यार्थमा सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिना, कानुन मन्त्री गोम्बु सेर्पा, यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा समेत बुझाइएको छ ।
विज्ञप्ति हस्तान्तरण कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभा सदस्य ललिता चौधरी र सुनिता चौधरी, रामधुनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख शंकरलाल चौधरी, रामधुनी–३ का वडाध्यक्ष बुधनारायण चौधरी, था.क.स.का केन्द्रीय सदस्यहरु, था.क.स. सुनसरीका सभापति सगेन चौधरी, मोरङका सभापति प्रदीप भगत तथा रामधुनी नगर समितिका सभापति राजकुमार चौधरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कोशीमा थारु भाषा महत्वपूर्ण भाषिक पहिचान
कोशी प्रदेश सरकारको आधिकारिक परिचयमै प्रदेशमा नेपाली, मैथिली, थारु, किराँती, तामाङ, लिम्बू, गुरुङ, लेप्चा, मुस्लिम, मगर रसहित विभिन्न भाषा मुख्य रूपमा बोलिने उल्लेख गरिएको छ । यसले कोशी प्रदेशको भाषिक विविधतामा थारु भाषाको महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेको देखाउँछ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मातृभाषासम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा थारु मातृभाषीको संख्या १७ लाख १४ हजार ९१ रहेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ५.८८ प्रतिशत हो ।
कोशी प्रदेशमा पनि थारु भाषा महत्वपूर्ण रूपमा बोलिने भाषामध्ये रहेको प्रदेश सरकारको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ। त्यसैले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणसम्बन्धी बहसमा थारु भाषाको विषयलाई पनि समेटिनुपर्ने माग थारु समुदायले अघि सारेको हो ।
कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषा बोल्ने ४५.२७ प्रतिशत, मैथिली ११.६८ प्रतिशत, लिम्बू भाषा ६.७० प्रतिशत र थारु भाषा ४.४० प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । प्रदेशमा नेपाली, मैथली, लिम्बु पछि थारु भाषा चौथो भाषिक जनसंखया रहेको छ । तथ्याङ्क राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार भाषिक तथ्याङ्क कोशी प्रदेशमा थारु जाति चौथो भाषिक संख्या हुन् ।
संवैधानिक तथा कानुनी आधार
थारु भाषलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा समावेशका लागि प्रसस्त संवैधानिक बाटो तथा कानुनी आधार र मार्ग देखिन्छ ।
नेपालको संविधान, धारा २८७ — भाषा आयोगको व्यवस्था छ । भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउनुपर्ने भाषाहरूका सम्बन्धमा आधार निर्धारण गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको छ । थारु भाषाको सरकारी प्रयोगका लागि भाषा आयोगको सिफारिस महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । तर भाषा आयोगले नेपाली भाषा बाहेकका दुई भाषा प्रयोग गर्न सिफरिस पठाएको निर्दैशनमा भनिएको छ । तथापी पनि सिफरिसमा नेपाली बाहेक प्रदेशमा बहुसंख्यक बोलिने भाषा मैथली, लिम्बु भाषा पछि थारु भाषालाई पनि सिफारिस गर्न सक्ने छन् ।
यसैगरी थारु भाषालाई कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन कानुनी आधार व्यवस्था भए अनुसार कोशी प्रदेश सरकारको आधिकारिक विवरणमै थारु भाषालाई प्रदेशमा मुख्य रूपमा बोलिने भाषामध्ये एक भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसर्थ नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानून बनाएर सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट थारु भाषालाई प्रदेश कानूनमार्फत सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने संवैधानिक आधार छ ।
कानुनी आधार समेट्ने अधिकार प्रसस्त रहेकोले नेपालमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने मुख्य कानुनी आधार नेपालको संविधानको धारा ७ हो । संविधानको धारा ७ (१) अनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हो । तर धारा ७(२) ले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ—नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बनाएर सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्छ । यसैले थारु भाषालाई कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन संवैधानिक बाटो खुला छ, तर त्यसका लागि प्रदेश कानून आवश्यक छ ।
यसैगरी प्रदेश कानून बनाउने अधिकार संविधानको धारा ७(२) ले नै प्रदेशलाई अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको हुँदा कोशी प्रदेश सभाले आवश्यक विधेयक पारित गरी थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गर्न सक्छ ।
नेपालको संविधान, धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने हक प्रदान गरिएको छ । यसले थारु भाषाको संरक्षण र सार्वजनिक प्रयोग विस्तार गर्नु संवैधानिक अधिकारसँग जोडिन्छ ।
नेपालको संविधान, धारा १८ — समानताको हकको व्यवस्था रहेको छ । तसर्थ सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र भाषा लगायतका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था छ । थारु भाषी नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा तथा प्रशासनमा आफ्नो भाषाबाट पहुँचको अवसर विस्तार गर्नु समानता र समावेशिता सँग समेत सम्बन्धित विषय रहेको छ ।
थारु समुदायका प्रतिनिधिहरूले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सके सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भाषिक पहुँच विस्तार हुनुका साथै थारु भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्ने बताएका छन् ।
