राख संवाददाता
झुम्का, भदौ २२ । रामधुनी नगरपालिका वडा नं. ४ र ३ बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालविवाह र बालश्रम मुक्त वडा घोषणा गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनबाट बालबालिकाको अधिकारका सुचकहरु मापडण्ड उपयुक्त रहेको ठहरिदै नगरप्रमुख जयप्रकाश चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा बालमैत्री युक्त वडा घोषणा गरेको हो ।
बालबालिकाको बृहत उपस्थितीमा घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । वडा नं. ४ आइतवार र वडा नं. ३ सोमवार बिधिवत बालमैत्री वडा घोषणा भएको हो । घोषणाको अवसरमा नगरप्रमुख चौधरी र उपप्रमुख सविना चौधरीले वडा अध्यक्ष मनेष चौधरी र राजकुमार चौधरीलाई बालमैत्री वडा घोषणाको प्रमाण पत्र हस्तान्तरण गरेको छ । रामधुनी नगरपालिकाको वडाहरु बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८, घोषणा कार्यविधि २०७६ बमोजिमका सम्पूर्ण चरण र सुचकहरु पार गरि बालमैत्री युक्त वडा घोषणा गरिरहेको छ ।
“नीतिगत रुपमा अधिकार संस्थागत गर्न बालबालिकाको प्रयासमा बालमैत्री वडा घोषणाको लक्ष्य प्राप्त गरेका छौँ” घोषणा कार्यक्रममा रामधुनी ४ नं. वडाका वडा बालसंजाल अध्यक्ष नविन ढकालले सो कुरा बताए । बालबालिका आफै बालमैत्री घोषणामा जोड दिईरहदा आरोप खेप्नु परेको छ । रामधुनी वडा नं. ३ का वडा बाल संजालका अध्यक्ष नरेश कोइरालाले भने, “बालबालिकाको संघर्षपुर्ण प्रयासले वडा बालमैत्री घोषणाको सफलता पाएका छौँै”, “यो चरणमा आइपुग्दा सम्म बालअधिकारका सवालमा काम गरिरहदा हामीलाई भक्ता खाने, नेताको पछि हिड्ने, जस्ता आरोप खेप्नु परेको छ” उन्ले भने, “वडा बाल संजाल, नगरबाल संजाललाई बिरोध गर्ने होइन् समुन्द्रको किनारामा बसेर गहिराई थाहा पाउन सकिदैन, त्यसैले बालबालिका संगै हाम फालेर गहिराई थाहा पाउनुस अनायासै आरोप नलगाउनुस” । बालमैत्री घोषणा संगै वडाहरुमा दिगोपनाकालागी योजना र रणनीतिमा जोड दिनु पर्ने बालहेल्प डेक्सका सम्पर्क ब्यक्ति तथा वडा नं. ४ का बालअधिकार सम्पर्क ब्यक्ति अमन ढुंगेलले बताए ।
रामधुनी २, ५, ६, ७ र ८ नं. वडा घोषणाको सफलता प्राप्त गरिसकेको छ । वडा नं. ९ लाई यहि आउदो भदौ २४ गते घोषणा गर्ने छन् भने वडा नं. १ लाई भदौ २५ गते घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । रामधुनी नगरलाईनै भदौ २९ गते बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालविवाह र बालश्रम मुक्त घोषणा गर्ने रामधुनी नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
बाल अधिकारलाई सुनिश्चिित गर्ने सन्दर्भमा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, बालश्रम (निशेषध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ तथा बालबालिका सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ जस्ता कानूनी व्यवस्था गिरएको छ । राज्यको पुनः संरचनासँगै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संबैधानिक जिम्मेवारी र नेपाल सरकारको समृद नेपाल, सखुी नेपालीको अिभयान पुरागर्न पन्ध्रौ योजनामा रािखएको दूरदृष्टि तथा दिगो विकास लक्ष्य हािसल गर्न सहयोग पुग्ने गरी यो बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्दैशिका २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।