राख संवाददाता
झुम्का,कार्तिक ३० । गठबन्धन सरकारले अपारदर्शी ढंगले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धि फिर्ता लिन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल १ नं प्रदेश समितिले माग गरेको छ । जनतालाई महंगीको मारमा पारेकोले उक्त कार्यको भत्सर्ना गर्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन बिज्ञप्ती मार्फत माग गरेको हो ।
पार्टीले बिज्ञप्ती मार्फत बेमौसमी वर्षाका कारण पाकेको फसल, पशुधन, कुखुरा, बगूर, माछा लगायतका व्यवसायिक धन डुबान र पहिरोले पुयाएको क्षती प्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल राहत रक्षतीपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । किसानहरुको हिउदेबाली लागाउने बेला भएकोले गुणस्तरीय मल विऊ सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रदेश समिति अध्यक्ष फक्ताङलुङ योङहाङ्गको हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा उल्लेख रहेको छ ।
राज्यको दावित्व शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने हो तर बर्तमान अवस्थामा शान्ति सुरक्षा समेत दलिय आधारमा हुने देखिएकोले निश्पक्ष भई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न, सदियौ देखिको समस्याको रुपमा कायम रहेको सुकुम्वासी र भूमिहीन समस्या समाधान गर्न राज्य गठन गरिएको आयोग र उसका क्रियाकलाप दलिय भाग वण्डामा नभई सर्वपक्षिय र न्योचित बनाउन भनिएको छ । यसैगरी कार्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ०४ गते सम्म चलिरहेको १२ औ राष्ट्रिय जनगणनामा सबै नागरिक लाई सहमानी बन्न अपिल गर्दै जनगणनामा नागरिकको सामुदायिक भाषिक र धार्मिक पहिचानलाई सुचिकृत हुने अधिकारलाई कायम गर्नेगरी गणक गर्न गणकहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
वर्तमान प्रदेश संरचना मधेश जनविद्रोह,कोच, लिम्बुवान किरात÷खम्बुवान आन्दोलनको मर्म र भावना विपरित एवम् सरकारले बनाएको राज्य पुनरसंरचनाको आयोगको सिफारिस विपरित भएको स्पष्ट पार्दै प्रदेशको नामाकरण गर्ने हुँदा उल्लेखित आन्दोलनका अनुसार किरात लिम्बु कोच मधेश नामाकरण गर्न प्रदेश संसद र सरकारलाई जोडदार माग गरेको छ । केही समय देखि न्यायलयमा देखिएको न्यायाधिशहरुले वेन्च बहिस्कार को एक आपसमा हातपाई र वकिल प्रहरी झडप जस्ता क्रियाकलापले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा माथि कुठाराघात भएको ठहर गर्दै दलहरुको भागवण्डाको अखडाको केन्द्र भएको विद्यमान न्यायिक संस्थालाई पुनररचना गर्नु पर्ने जनाएको छ ।
वर्तमान संविधानलाई सर्वोस्वीकार्य बनाउन तत्काल संविधान संशोधन गर्नु पर्ने । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको लागि भएको मधेश÷थरहट विद्रोहको बेला लगाइएका सबै झुठा मुद्धाको फिर्ताको माग गर्दै जेलमा रहेका माननीय रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरुको रिहाई माग गरेको छ । बिज्ञप्ती मार्फत लाखौ मानिसहरु नागरिकताबाट बञ्चीत भएकोले तत्काल नागरिकता ऐन बनाई नागरिकता प्रदान गर्न जोडदार माग गरेको हो ।