काठमाडौँ, मंसिर १३। बेमौसमी वर्षाका कारण धानमा क्षति बेहोरेका पीडित किसानले राहत पाउने भएका छन् । राहत वितरणका लागि कार्यविधि तयार भएपछि अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला जिल्लामा रकम पठाइसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले जानकारी दिनुभयो ।
किसानलाई जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत राहत वितरण हुने बताउँदै उहाँले कार्यविधिअनुसार पीडित किसान छानिएपछि राहत वितरण हुने जनाउनुभयो । वास्तविक पीडित किसानले राहत पाऊन् भन्ने कुरामा कृषि मन्त्रालयले विशेष निगरानी गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले किसानको नाम जति छिटो छनोट हुन्छ त्यति छिटो राहत वितरण हुने बताउनुभयो ।
सरकारले वर्षाका कारण धान बालीमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेका साना किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २ गतेको निर्णय अनुसार बेमौसम वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो, डुबानबाट धान बालीमा क्षति पुगेका किसानहरूका लागि क्षतिपूर्ति दिने मापदण्ड तयार गरेको हो । यस्तै धान बालीमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेका मध्यम किसानलाई उत्पादन लागतको ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । यता धान बालीमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेका ठुला किसानलाई उत्पादन लागतको २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति र धान बालीमा आंशिक रूपमा क्षति पुगेका साना, ठुला, मध्यम किसानलाई उत्पादन लागतको २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेलले बताए ।
स्थानीय तहले लागत सङ्कलन गर्ने समिति गठन गरेको छ । सो समितिले पीडित किसानको नामावली तथा अन्य विवरण सङ्कलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत विपत् व्यवस्थापन समितिमा पठाइरहेको छ । स्थानीय तहमार्फत प्राप्त किसानको नामावली तथा विवरण ठीक छ कि छैन भनी विपत् व्यवस्थापन समितिले छानबिन गरी सो नामावलीलाई अन्तिम रूप दिई कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पठाउँछ र सोही विवरणअनुसार कोलेनिकाले राहत वितरण गर्ने कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गृह मन्त्रालयमार्फत रकम जिल्लाजिल्लामा गएको हुन सक्छ । आफूहरूले नपठाएका कारण कहिलेबाट वितरण हुन्छ भनी यसै भन्न सकिँदैन तर कार्यविधि र रकम तयार छ भने किसानले चाँडै राहत रकम पाउँछन् । ”उहाँका अनुसार कृषि मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक क्षतिको विवरण मात्र आएको छ, स्थानीय तहले पूर्ण विवरण सङ्कलन गरेपछि सोहीअनुसार वितरण हुने उहाँले बताउनुभयो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत किसानको खातामा सीधै रकम जाने उहाँले बताउनुभयो । राहत पाउने हरेक किसानको आफ्नै नामको खाता हुनुपर्छ । यो राहत वितरण गर्ने तथा अनुगमन गर्ने काम गृह मन्त्रालय मातहत हुने भएको छ ।
कृषि मन्त्रालय सरकारले सङ्कलन गरेको विवरणअनुसार ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ६० हजार रुपियाँ बराबरको धानबाली नष्ट भएको छ । त्यसमध्ये सरकारले पाँच अर्ब ५२ करोड रुपियाँ किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार १० कट्ठासम्म खेत भएका किसानले प्रतिकट्ठा एक हजार ९२१ रुपियाँका दरले राहत पाउँछन् । ४० कट्ठा खेत भएका किसानले प्रतिकट्ठा ८८७ रुपियाँका दरले राहत पाउँछन् । त्यस्तै दुई बिघाभन्दा बढी खेत भएका ठूला किसानले प्रतिकट्ठा ५९१ रुपियाँ, आंशिक क्षति भोगेका सबै किसानले प्रतिकट्ठा ५९१ रुपियाँका दरले राहत पाउने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।