राख संवाददाता
झुम्का,जेष्ठ ४ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको बिरुद्धमा बुधवार झुम्कामा मसाल जुुलूूस प्रदर्शन गरेको छ । लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजानिक नगरी राज्यले सत्य तथ्य लुुकाएर रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दिहरु माथि झुठा आरोप लगाई दमन गरेको बिरुद्धमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र समर्थकले मसाल जुुलूूस प्रदर्शन गरेका हुन् ।
‘लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजानिक गर’, ‘रेशम चौधरी सहितका राजबन्दिहरुलाई बिना शर्त रिहागर’, ‘झुठा मुद्धा खारेज गर’, को नारा लगाउँदै झुम्का बजारमा मसाल जुुलूूस प्रदर्शन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अक्षय चौधरीले जानकारी दिए । मसाल जुुलूूस प्रदर्शन गर्ने क्रम्मा सस्त्र प्रहरीले हस्तक्षेपगरी मसाल निभाएका थिए । मसाल निभाए पनि सस्त्र प्रहरीको हस्तक्षेप प्रति प्रतिकार गर्दै प्रदर्शनकारीहरु झुम्का बजारको मुख्य चौकमा कोण सभामा परिणत गरेको थियो ।

कोणसभाबाट आदिवासी तथा नेपालको मूलवासी थारु समुदाय माथी दमन र झुठा मुद्धा लगाई फसाउँने क्रम नरोकिए त्यसता दमनकारी बिरुद्ध राँके मसाल होइन ठुलो आगो बल्ने चेतावनी दिएको छ । कोण सभामा समर्थक तेजनारायण चौधरीले आफ्नो धारणा राख्दै राज्यले नीतिगत रुपमै थारु समुदायलाई विभेद गरेको र आउँदा दिनहरुमा शरणार्थी बनाउँने राज्यको प्रपञ्च रहेकोले सो बिरुद्ध भिड्नै पर्ने अवस्था आएको बताए ।

राज्यको हेप्ने प्रबृतिले थारु समुदाय सडकमा आन्दोलन गर्नु पर्ने बाध्यता आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अक्षय चौधरीले कोणसभा धारणा ब्यक्त गरे । थारु माथी राज्यले कहिले सम्म दमन गरीरहने र हामी कहिले सम्म चुुपलागेर बस्ने यसको जवाफ दिनै पर्ने अवस्थामा आएकोले दमन विरुद्ध सबै एक जुट हुन अध्यक्ष चौधरीले अवहन समेत गरे ।
यसैगरी केन्द्रिय सदस्य रेखा चौधरी लगायतका सहभागीहरुले कोणसभामा गलत शासक र शोषक बिरुद्ध एक गोल बन्ध हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शनकारीहरुमा हौसला बढाएका थिए । मसाल जुुलुसमा केन्द्रिय सदस्य चन्द्रकुमार चौधरी, युवा नेता पलट चौधरी, दिपक चौधरीको सहभागीता रहेको थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको धारणा ः
२०७२ साल श्रावण महिना देखि चलेको पहिचानको (थारुहट थारुवान) आन्दोलन एक राजनीतिक आन्दोलन थियो र हो पनि । नयाँ संविधान निर्माण हुदै गर्दा नेपाल को पूर्वदेखि पश्चिम सम्म तराइको भु भागमा वसोबास गर्ने थारु जातिले चलाएको आन्दोलन पहिचानको आन्दोलन, छुट्टै प्रदेश र नामको आन्दोलन थियो । तर २०७२ साल भाद्र ७ गते टीकापुमा घटेको (९ सुरक्षा कर्मी र एक नावालक को सहादत) घटनाले त्यो आन्दोलनलाई हत्या हिंसा आपराधिक घटना बनाइयो । त्यस आन्दोलनका अगुवाहरु केही २९ जना फरार, ४ जना जन्मकैद, ४ जना १० वर्ष कैद, ८ जना ५ वर्ष, ४ जना ३ वर्ष, १ जना ६ महिना र ६ जना सफाई सहित सजाय भोगिरहनु भएको छ ।
त्यो आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ( न्यायालय) भन्दा राजनीतिक हिसावबाटै हल समाधान हुनु पथ्र्याे र पर्छ भन्ने धारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को हो । हिजो पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध भएका सबै दल र नेताहरुमाथि लागेका मुद्दा बहुदलिय व्यवस्थाको आगमन पछि सबै नेता कार्यकर्ता जेल मुक्त हुनु भयो र आज वहाँहरुनै सत्तामा हुनुहुन्छ ।
सि.के. रावत होस या विप्लव सबै राजनीतिक घटना मानेर सबैलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याएको छ । तर २०७२ सालमा टीकापुरमा घटेको घटना किन राजनीतिक बनेन, अहिलेको सरकारले किन बनाउन चाहेन हाम्रो (ना.उ.पा.को) चिन्ताको विषय यहां हो । हिजोका सम्मानित आदलतको फैसला न्याय मुर्तिहरुका निर्णय स्वीकार्य त छ तर यो राजनीतिक मुद्दा अदालती होइन । आजका सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्वले आफ्नो विगत फर्केर हेर्न अनुरोध गर्दै टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले राजनीतिक हिसावले हलगर्न अनुरोध गर्दछौं ।
अव सरकारसंग हाम्रो माग मात्र २ वटा माग छ एक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदन लाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नु पर्छ र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पर्छ । दोस्रो यदि रेशमलाल चौधरी लगायतका राजवन्दी हत्यारा हुन भने फासिदिने ऐन बनाएर रेशमलाल चौधरीलाई फासि दिए हुन्छ । यदि लाल आयोग प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन । हामी आन्दोलन गर्न विवस हुने छौं ।
जेष्ठ ३,४,५ गते देश व्यापी राँके जुलुश पर्दशनी, कोण सभा र जेष्ठ ६ गते देखि १० सम्म “नेपालबन्द“ गर्ने घोषणा गरेको जानकारी गराइन्छ ।