सरस्वती चौधरी
झुम्का,असार १० । दलित सशक्तिकरण नीतिगत संरक्षणका लागि इटहरीमा आज आइतावार अन्तरक्रिया गरेको छ । कोशी प्रदेश प्रमुख माननिय पर्शुराम खापुुङ्गको उपस्थितीमा प्रदेश स्तरीय दलित संयन्त्रले दलितलाई दिर्घकालिन महत्वको सामाधान गर्ने नीतिगत संरक्षणमा जोड दिदै अन्तरक्रिया गरेको हो ।
विभेद र छुुवाछुत कानूूनि रुपले अन्तय भएपनि व्यवहारमा भने विद्यमान रहेको हुुँदा दलित सशक्तिकरण नीतिगत रुपले हुन नसकेको प्रदेश प्रमुख माननिय खापुुङ्गले बताउँनुभयो । इतिहास कालखण्ड बाट नै दलित समुदाय विभेदमा परेको भन्दै दलित र गैर दलितको सिमा अन्तय हुनुुपर्ने धारणा राख्नुभयो । दलित समुदायको अधिकार संरक्षणमा प्रदेश सरकारले ध्यान र चासोमा राखेकोले दलित सशक्तिकरण ऐन सम्बोध हुने बिश्वास ब्यक्त गर्नु भएको छ ।
सरकारले दलितलाई खसी, बाख्रा दिएर लोभ्याउँने कार्य मात्र गरेको प्रदेश सांसद माननिय दलित अधिकार अभियान्ता सपना परियारले बताउँनुभयो । यसले दलितको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकोले झन विभेदमा परेको उहाँले उठान गर्नुभयो । दलितलाई दिर्घकालिन महत्वको सामाधानमा सरकारले नीति, योजना, बजेट ठोस रुपमा राख्नुपर्ने बताउँनुधभयो । प्रदेश सरकारमा दलित सशक्तिकरण ऐनको प्रस्तावना गएकोले यसलाई पारित गर्नुुपर्ने जोडदार माग समेत गरेको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा टंक विक,श्याम ल्वागुन,पार्वता बराइलि,दिपेश ल्वागुन,चित्रकला बराइलीले दलित अधिकारको बारेमा बोल्दै दलित सशक्तिकरणमा स्थानीय, प्रदेश, संघिय सरकार मौन रहेको बताए ।