रामधुनी खबर संवाददाता
झुम्का,भदौ २२ । भदौ १० गते नेपाल चीन सीमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनासकारी बाढीमा परेर ज्यान गुमाएका प्रति झुम्कामा सोमवार शोक सभा गरेका छन् । झुम्केश्व मन्दिर अगाडि श्रदान्जली अर्पण सहित दिप प्रज्वलन गर्दै सम्पर्क विहिन तथा घाइतेहरुमा शकुसलको कामना गरेका हुन् ।
रामधुनी नगरपालिकाको आयोजनामा झुम्केश्वर र शनिमन्दिर अगाडि चित्राङ्कीत नेपालको नक्सामा दिप प्रज्वलन गरेका छन् । नगर उपप्रमुख तारा थापाको उपस्थितीमा बाढीमा मृत्युवरण गरेका ब्यक्तिहरुमा आत्माको चिर शान्तिको लागि १ मिने मौनधारणगरी शोक सभालाई पूर्णता दिएका छन् ।
उपप्रमुख थापाले मैन बत्ति तथा दिप प्रज्वलन गर्दै विनासकारी बाढीले गर्दा देशमा अत्यन्तै ठुलो पिडा रहेको बताउनु भयो । धनजनको क्षतिले यस विपतको घडीमा पार्टी, स्वर्थ तथा अन्य विभाजन भन्दा माथी उठेर सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
बाढी पिडित तथा प्रभावित परिवारहरुलाई नेपाल सरकारले पुनरस्र्थापना गर्न आवश्यक रहेको पनि धारणा ब्यक्त गर्नु भयो । यसैगरी रामधुनी नगरपालिकाको कार्यालयमा पनि बाढीमा मृत्युवरण भएकाका प्रति शोक सभा गरेका छन् । नगरपालिकामा नेपालको झण्डालाई आधि झुकाएर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले मौनधारण सहितको शोक सभा गरेको उपप्रमुख थापाले जानकारी दिनु भयो ।
शोकसभामा रामधुनी सुनचाँदी व्यवसायी संघका प्रतिनिधि, स्थानीय व्यवसायी तथा समाजसेवीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बाढीमा ज्यान गुमाएका परिवारको दुःखमा साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै रामधुनीका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले समेत सहयोगको हात अगाडि बढाइरहेको पूर्वअध्यक्ष पूर्णबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यसैबीच, भोटेकोशी बाढीको १३ औँ दिनसम्म आइपुग्दा विपदमा परी १ हजार ३ सय ५५ जनाको शव फेला परेको छ भने करिब ४ हजार ९ सय १६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणमा जनाइएको छ । त्यस्तै, १३ हजार ३ सय ९६ जनाको उद्धार गरिएको छ ।
बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा अझै खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको छ । सुरुङभित्र फसेका तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिहरूको खोजीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसअघि समेत जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङबाट केही व्यक्तिलाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो । विपद्पछि उद्धारसँगै प्रभावित परिवारको पुनस्र्थापना, राहत तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको आवश्यकता थप बढेको छ ।
