रामधुनी खबर साप्तहिक
झुम्का,पौष २१ । आदिवासीहरुको साँस्कृतिक भूमि, ग्रामथान तथा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रि कानूनमा उल्लेखित अधिकार सम्बन्धि कानूनी परामर्श गोष्ठी समपन्न भएको छ । नेपाल आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धि वकिल समुह लाहुर्निपको आयोजनामा थारु कल्याणकारिणी सभा (था.क.स.) सुनसरीका नव निर्वाचित पदाधिकारी तथा पालिका सभापति र अधिकारकर्मी अभियान्ताहरुलाई एक दिवसिय कानूनी परामर्श दिएको हो ।
रामधुनी नगर प्रमुख शंकरलाल चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा आदिवासी मानव अधिकार हननका घटनामा प्रतिरक्षकको रुपमा कार्य गर्नका लागि कानूनी परामर्श दिएको छ । राज्यबाट आदिवासी बिरुद्ध कुनै पनि कार्यगरी विभेद गरिएको देखिए भने संविधान, ऐन, कानून, नीति, नियमसंगत जानु पर्ने व्यवस्था रहेको र कानूनी उपचार गर्न सकिने अवस्थाहरुको बारेमा जानकारी दिएका छन् ।
गोष्ठीमा नेपाल आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धि वकिल समुह लाहुर्निप काठमाण्डौका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता दिनेश कुमार घले, सचिव तथा सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता भिम राई, अधिवक्ता तथा पत्रकार गोपाल देवानले सहजीकरण गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा धारा २६ र ३२ मा धर्म आस्था, परम्परा, सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन, संरक्षण, विकास, अभ्यास गर्ने हक रहेकोले आदिवासी समुदाय यस धारा बमोजिम संरक्षण गर्नका लागि दवाव दिन सकिने जनाएको छ । राज्यको नीतिमा आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, सरोकार राख्ने निर्णयहरुमा सहभागी हुने, परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति समाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने रहेको छ । जस्मा संविधानको धारा ५१ (ञ)(८) मा उल्लेख रहेको जानकारी दिए । देशको सास्कृतिक विविधता कायम राख्दै आदिवासी समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्न धारा ५१(ग)६ मा उल्लेख रहेकोले राज्यलाई दवाव दिएर पनि कानूनी रुपले संरक्षण गर्न सकिने जनाएको छ ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ नगर वा गाउँपालिकाले आफनो क्षेत्रमा भएका सांस्कृति, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा संग्रालयको संरक्षण तथा विकास गर्न दफा ११(फ) स्थानीय मौलिकता झल्कने साँस्कृतिक रितिरिवाजलाई संरक्षण गर्ने दफा १२ (ग)(१८) माव्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । सास्कृतिक भूमिलाई पहिचान र संरक्षणका लागि भूउपयोग सम्बन्धी ऐन २०७६ को दफा ४ मा भूउपयोगको वर्गिकरणमा “सास्कृतिक वा पुरातत्विक” महत्वको क्षेत्र भनी क्षेत्र निर्धारण गरेको बताए । धार्मिक तथा सास्कृतिक भूमि सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबास तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले भोग गरेको नाममा वितरण गर्न नहुने । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ आठौ (२०७६) संसोधन को दफा ५२(ख) उल्लेख रहेकोले बताएका छन् ।
नजिरबाट पनि आदिवासी समदायको हकमा फैसला भएकोले यसबाट पनि संरक्षण गर्न सकिने जनाएको छ । २०७४ साल असोज २ गते (नि.नं. ९९८६) सडक सम्बन्धी विवादमा सानु श्रेष्ठको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट भएको फैसलामा वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्व राख्ने स्थलहरुको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर मात्र कुनै पनि विकासको काम गर्नु भनिएको छ । विकासले आस्था, धर्म र सास्कृतिक हकलाई प्रवावित पार्न हुदैन । ऐतिहासिक, धार्मिक, सास्कृतिक स्थलमा सडक तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्दा कानून बमोजिम वातावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रस्ताव स्वीकृति गरेर मात्र गर्नुपर्ने र यस्तो महत्वपुर्ण सम्पदाको हेरविचार र संरक्षण गर्ने दायित्व भित्र पर्दछ । भन्ने नजिरबाट पनि संरक्षण गर्ने पक्ष रहेकोले आदिवासी समुदायहरु संविधान, ऐन, कानून, नीति, नियमसंगत संरक्षण गर्न सकिने जनाएको छ ।
ग्रामथान संरक्षण समिति जिल्ला सुनसरी अध्यक्ष सावित्री चौधरीको सभापतित्वमा आयोजित गोष्ठीमा रामधुनी नगर प्रमुख शंकरलाल चौधरी तथा था.क.स.सुनसरीका नवनिर्वाचित सभापति सगेन चौधरी लगायतका पदाधिकारी र पालिका सभापतिहरुलाई कार्यकाल सफलताको कामना सहित सम्मान समेत गरेको छ ।
गेष्ठीमा उपस्थित अतिथीहरुलाई ग्रामथान संरक्षण समिति रामधुनी नगर समिति अध्यक्ष सिता थरुनीले आफनो शब्दसुमनले स्वागत गरेका थिए भने कायक्रम घोङही बगिया थारु भिलेजको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीमा ४८ जनाको सहभागीता रहेको ग्रामथान संरक्षण समिति जिल्ला अध्यक्ष सावित्री चौधरीले जानकारी दिए ।
लाहुर्निपले आदिवासी मानव अधिकारका लागि अन्तराष्ट्रिय संघ संगठन, ग्ल् संयुक्त राष्ट्रिय संघ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, आन्तराष्ट्रिय कानून, आइएलओ संगठन, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ लगायतका राष्ट्रिय र आन्तराष्ट्रिय संघ संगठहरु संगको सहकार्य गर्दै आएको छ । यसैगरी आदिवासी मानव अधिकार हननका सम्बन्धित कार्यहरु हेर्ने, हननका कार्यको कानूनी रुपले आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने कानूनी परामर्श र सचेतका कामहरु गर्दै आएको छ ।
