सुनिल चौधरी
झुम्का, चैत्र २९ । मानव सभ्यतासंगै लोककल्याण प्रति आस्थावान स्थापना भएको डिहवार (ग्रामथान) धरोहर राज्यको ठोस नीतिगत अभावले संकटमा पर्दै गएको अवस्थामा ग्रामथान संरक्षण समिति सुनसरीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ । नयाँबर्षको आगमन र सिरुवा पर्व सुरुवात हुनुपुर्व डिहवारका प्रमुख समस्याहरु उठान गर्दै नीतिगत रुपमै सामाधान गर्न सनिवार पत्रकार सम्मेलनगरी ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
ग्रामथानले चर्चेको जग्गा अतिक्रमण लगायत बिकासका नाममा ग्रामथान भत्काउने जस्ता प्रमुख समस्याहरु रहेको ग्रामथान संरक्षण समितिका अध्यक्ष तेजनारायण चौधरीले बताए । सो समस्याले थारु समुदाय परम्परागत रुपमा मान्दै आएको संस्कार गर्नबाट पनि बञ्चित भइरहेको उल्ने जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा इटहरीको मुख्य चौकमै रहेको बिच्छुधामी ग्रामथान सडक बनाउने नाममा कुनै बिकल्पन नदिई बिस्थापित गर्न लागेको गहदार अशोक चौधरीले समस्या राखे । त्याहा सडकको अवधारणा सम्म नभएको अवस्था पुर्वनै ग्रामथान रहेकोले सरकार बिकल्प सहितको संरक्षण योजना ल्याउनु पर्ने समितिकी अध्यक्ष सुशिला चौधरीले बताईन् । रामधुनी वडा नं. ४ का ग्रामथान हटाउन भुमाफियाले उच्च अदालत सम्म मुद्धा रिट दायर गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समस्या आएको छ । सो ग्रामथान हटाउन जिल्ला र उच्चअदालत बिराटनगरमा ग्रामथानको नाममा घरटहरा बनाउने मुद्धा दायर भएको संरक्षक रामप्रसाद चौधरीले समस्या प्रति उठान गर्दै सामाधानकालागी पहल हुनुपर्ने बताए ।
रामधुनी वडा नं. १ स्थित जितनधामी ग्रामथानको समस्या पनि चर्चेको जग्गा अतिक्रमण र ग्रामथान जाने बाटोनै मिचेको समस्या समितिका अध्यक्ष श्रवण चौधरीले राखे । इटहरी उपमहा नगरपालिका वडा नं. २ को नरसिंह सुब्बा ग्रामथानमा पनि चर्चेको जग्गा अतिक्रमणकै समास्या उठान भएको छ । इटहरीकै वडा नं. ४ का हुदुटोल स्थित गेदुधामी ग्रामथानको समस्या जग्गाकै रहेको छ । रामधुनी वडा नं. ३ सौनधामी ग्रामथानको समस्या ब्यक्तिले जग्गा मिचेको समस्याहरु रहेको समितिका संयोजक बसन्त चौधरीले बताए ।
समस्या प्रति अबका दिनहरुमा पनि ध्यान र चासो हुन सकेन भने १० बर्ष पछि थारु समुदायको पहिचाननै समाप्त हुने निश्चितनै रहेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागीहरुले बताए । पहिचान संरक्षणकालागी समस्या उठान गर्दै मुद्धा सरकार सम्म पुर्याउन पत्रकारहरुमा अपिल गर्दै संरक्षणको ठोस नीति र योजना ल्याउनु पर्ने पत्रकार सम्मेलन मार्फत ग्रामथान संरक्षण समिति सुनसरीले माग गरेको छ ।